सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब आयोग जल्द ही अपने काम की शुरुआत करेगा और वेतन, पेंशन व भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
कितने लोगों को होगा फायदा
इस फैसले से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
कब तक देगा आयोग अपनी रिपोर्ट
सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी।
फिटमेंट फैक्टर का होगा बड़ा रोल
सिफारिशों पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को फाइनल किया जाएगा। यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि इस बार इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर
विशेषज्ञों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। हालांकि, सरकार को इससे होने वाले वित्तीय बोझ का भी ध्यान रखना होगा।
कब लिया गया फैसला
केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला 28 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। इसी बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़े नियमों और शर्तों को अंतिम मंजूरी दी गई।
अब सभी की निगाहें आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं — जो तय करेंगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में कितनी बढ़ोतरी होगी और यह कब से लागू किया जाएगा।
