राष्ट्रीय राजधानी में घर खरीदने का सपना देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ‘कर्मयोगी आवास योजना 2025’ लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत नरेला के पॉकेट-9 में स्थित कुल 1,168 नए फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई लकी ड्रॉ नहीं होगा। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। जो आवेदक पहले पंजीकरण कर बुकिंग राशि जमा करेगा, उसी को फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
कर्मयोगी आवास योजना 2025 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अलावा PSU, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नगर निगम, स्वायत्त संस्थान और सरकारी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आवेदक के नाम पहले से दिल्ली या देश के किसी अन्य हिस्से में कोई आवासीय संपत्ति है, तब भी वह इस योजना में आवेदन करने का पात्र होगा। इसके साथ ही एक से अधिक फ्लैट बुक करने की भी अनुमति दी गई है।
कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?
DDA के आधिकारिक हाउसिंग पोर्टल के जरिए इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। बुकिंग के समय
फ्लैट्स का पूरा विवरण
नरेला के सेक्टर A1 से A4 (पॉकेट-9) में बने इन फ्लैटों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर लेआउट के साथ डिजाइन किया गया है। DDA ने यहां मॉडल फ्लैट भी तैयार किए हैं, जिन्हें इच्छुक खरीदार बुकिंग से पहले देख सकते हैं।
क्या है फ्लैट की कीमत?
25% छूट के बाद फ्लैटों की कीमत इस प्रकार है—
इसके अलावा एकमुश्त मेंटेनेंस शुल्क भी देना होगा—
मेंटेनेंस चार्ज पर GST नहीं लगेगा।
