उत्तर प्रदेश में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की मसौदा सूची में भारी संख्या में नाम सूची से हटने के आंकड़ों के बीच भाजपा नेतृत्व ने अगले कदम के लिए रणनीति तैयार की है।
राज्य में स्पेशल इंटेनसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अब तक लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं के करीब 18.7% के बराबर है। इस वजह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने से पहले प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए व वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में यह लक्ष्य तय किया। बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अभियान चलाकर वोटर सूची में अधिक से अधिक नाम जुड़वाने की दिशा में कार्य करें।
पार्टी के अनुसार राज्य में कुल लगभग 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं। यदि हर बूथ पर 200 नए मतदाता जुड़े, तो कुल मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सकता है। यह रणनीति विशेष रूप से उन लोगों तक पहुँचने पर केंद्रित है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में काम या अध्ययन कर रहे हैं।
बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि इस प्रयास से न केवल सूची में वास्तविक मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की पकड़ और व्यापक प्रचार भी मजबूत होगा। साथ ही युवा मतदाताओं, दस्तावेजों की कमी या त्रुटियों के कारण हटे नामों को वापस सूची में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियाँ 6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं, और अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी।
