केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। इसी दिन 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू था, जिसका निर्धारित समय अब पूरा होने जा रहा है।
7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता तेज हो गई है। सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है।
8वें वेतन आयोग का गठन और रिपोर्ट टाइम लाइन
सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग को वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट मई–जून 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
परंपरा के अनुसार, नया वेतन आयोग समाप्त आयोग की अवधि के तुरंत बाद लागू माना जाता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की ‘कागजी प्रभावी तिथि’ माना जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक लागू तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है।
इस संबंध में संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अब तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के आंकड़ों को देखें तो—
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में वेतन 20% से 35% तक बढ़ सकता है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
