पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी टकराव के कारण कच्चे तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके चलते भारत में प्राकृतिक गैस और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
केंद्र सरकार ने देश में गैस की संभावित कमी को देखते हुए गैस वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत आदेश जारी करते हुए गैस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर गैस की सप्लाई करें। इस आदेश के अनुसार घरेलू रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी और जरूरी सेवाओं को सबसे पहले गैस उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को सीमित मात्रा में गैस दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कम से कम पड़े। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, जिससे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की लागत तेजी से बढ़ी है।
देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कारोबार पर गंभीर असर पड़ सकता है।
भारत अपनी कुल गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल लगभग 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से करीब 62 प्रतिशत गैस विदेशों से आयात की जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है।
भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की ढुलाई होती है। हालिया सैन्य तनाव के कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो ऊर्जा की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।
गैस की कमी का असर सबसे पहले कमर्शियल सेक्टर पर दिखाई दे रहा है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बाजार कीमत पर गैस खरीदनी पड़ती है और इन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती। ऐसे में सप्लाई घटने से इनकी लागत बढ़ गई है।
मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में कई रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा है कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं। इससे खाना बनाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। यदि स्थिति ज्यादा समय तक रही तो छोटे कारोबार बंद होने की आशंका है।
सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ सकता है, हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सार्वजनिक परिवहन और घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और किसी भी हालत में घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गैस वितरण की समीक्षा के लिए तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है।
मंत्रालय ने बताया कि यह समिति रोजाना सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत के अनुसार कमर्शियल और औद्योगिक सेक्टर में गैस वितरण को समायोजित करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और देश में घरेलू गैस की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए पश्चिम एशिया में तनाव हमेशा जोखिम पैदा करता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्योंकि देश की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों पर निर्भर है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना इस बात का संकेत है कि सरकार स्थिति को गंभीर मान रही है और पहले से तैयारी कर रही है। इससे यह भी साफ होता है कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना चाहती है, भले ही उद्योगों को कुछ समय के लिए कठिनाई झेलनी पड़े।
ऊर्जा विश्लेषकों के अनुसार भारत को लंबे समय में गैस के वैकल्पिक स्रोत, भंडारण क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि ऐसी स्थिति का असर कम किया जा सके।
गैस सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार का यह कदम एहतियाती लेकिन जरूरी माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए सरकार घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखना चाहती है। फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता की बात नहीं बताई जा रही, लेकिन अगर पश्चिम एशिया का संकट लंबा चला तो देश की ऊर्जा व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार और उद्योग दोनों को मिलकर समाधान निकालना होगा।
Q1. सरकार ने कौन सा कानून लागू किया है?
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गैस सप्लाई नियंत्रित करने का आदेश दिया है।
Q2. क्या घरेलू गैस की कमी होगी?
सरकार के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए कमी की संभावना कम है।
Q3. गैस संकट का कारण क्या है?
पश्चिम एशिया में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है।
Q4. किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?
होटल, रेस्टोरेंट और कुछ उद्योगों को सीमित गैस सप्लाई मिल सकती है।
Q5. क्या गैस की कीमत बढ़ सकती है?
अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती रहीं तो घरेलू बाजार पर भी असर पड़ सकता है।
देश में गैस संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर सप्लाई पर नियंत्रण