दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए खुले में कूड़ा जलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। राजधानी में लगातार बिगड़ रही एयर क्वालिटी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण विभाग, जिला प्रशासन, एमसीडी और एनडीएमसी को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने प्रदूषण के हर छोटे-बड़े स्रोत पर लगाम कसने के लिए अभियान तेज कर दिया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि दिल्ली में ओपन बर्निंग पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसे रोकने के लिए सभी विभागों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि खुले में कचरा न जलाएं, क्योंकि “आपका छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।”
सरकार न केवल प्रदूषण नियंत्रण पर युद्धस्तर पर काम कर रही है, बल्कि कचरा हटाने और स्वच्छता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान भी चला रही है। दोनों अभियान मिशन मोड में आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
फायर सेफ्टी पर भी सख्ती
इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में फायर सर्विस विभाग के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि फायर NOC जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होनी चाहिए ताकि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स जैसी जगहों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि फायर डिपार्टमेंट को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, और संसाधनों की कमी होने पर सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। जिन प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
