यूपी बजट 2026-27: किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, गन्ना मूल्य बढ़ा, रिकॉर्ड भुगतान का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सरकार का अब तक का 10वां बजट है, जिसे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

सरकार ने इस बजट में कृषि और किसानों को केंद्र में रखा है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का आकार 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष 2025-26 के बजट से करीब 12.9 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले 2025-26 में बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपये का था।

कृषि में यूपी की मजबूत स्थिति

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी कृषि उत्पादक राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा जैसी फसलों के उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा योगदान है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो इससे पहले के 22 वर्षों में किए गए कुल भुगतान से भी कहीं अधिक है।

गन्ना किसानों को बड़ी राहत

पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जिससे उनकी आय में सीधा फायदा होगा।

फसल खरीद और भुगतान का ब्यौरा

• रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर 2,512 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
  
• खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जिसके बदले किसानों को 9,710 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिला।
  
• इसी अवधि में 54,253 किसानों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद कर 595 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

किसान एग्री हब की पहल

किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से लखनऊ के गोमतीनगर में किसान एग्री हब का निर्माण कार्य जारी है। इसके जरिए कृषि विपणन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

ऋण, बीमा और सम्मान निधि का लाभ

• अल्पकालिक फसली ऋण योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 15 लाख से अधिक किसानों को 10,257 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।
  
• दीर्घकालिक कृषि ऋण में 6,870 किसानों को 205 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
  
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2024-25 तक करीब 62 लाख किसानों को 5,110 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई।
  
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 94,668 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए।

कुल मिलाकर, यूपी बजट 2026-27 में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया है, जिससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है।