उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए अपना वादा पूरा कर दिया है। प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। गुरुवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर की थी। अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह योजना लागू होने जा रही है, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
कैसे मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ?
सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत —
इस योजना पर सरकार को करीब 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी होंगे शामिल
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2.97 लाख से अधिक कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सरकार पर लगभग 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही आयुष्मान भारत या किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर हैं, उन्हें इस योजना का अलग से लाभ नहीं मिलेगा।
शिक्षक संगठनों ने जताया आभार
कई वर्षों से शिक्षक संगठन कैशलेस इलाज की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर है।
माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है।
क्या होगा फायदा?
✔ इलाज के लिए जेब से पैसे नहीं देने होंगे
✔ निजी अस्पतालों में भी सुविधा
✔ शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा
✔ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
