Nepal Slowly Returns To Normalcy: नेपाल में हालात सामान्य की ओर, धारा 144 और कर्फ्यू को हटाया गया, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संभाला कार्यभार।
September 13, 2025 at 9:44 pm
काठमांडू, 13 सितंबर 2025 — गुस्साए युवाओं द्वारा हिंसक प्रदर्शन से फैली हिंसा और अशांति के बाद अब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कल रात्रि सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू और धारा 144 हटा दी है। इसके साथ ही सेना को बैरकों में वापस बुला लिया गया है और अब कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह नेपाल पुलिस के हाथों में है।
मुख्य अपडेट
- बीते कई दिनों तक राजधानी में झड़पें, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। हालात काबू में लाने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी।
- अब ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ड्यूटी पर लौट आई है और यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। लोग सावधानी से अपनी दिनचर्या की ओर लौट रहे हैं।
- हिंसक प्रदर्शनों के बाद फैली अराजकता के दौरान देश भर के कई जेलों से भागे 12,500 से ज़्यादा कैदी अभी भी फरार हैं।
नया अंतरिम नेतृत्व
- नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल ही पदभार संभाल लिया।
- जनता को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में देश में शांति बहाल होगी और भ्रष्टाचार से मुक्त नई शुरुआत होगी।
हिंसा का असर
- यह हिंसा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों से शुरू हुई थी, जो बाद में उग्र हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया।
- अब तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 51 लोगों की मौत हुई है — जिनमें 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य शामिल हैं। करीब 1700 लोग घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर का इलाज कर छुट्टी दे दी गई है।
- पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान हुआ है। राजधानी के कई होटल आगजनी और लूटपाट की चपेट में आए, जिससे लगभग 25 अरब नेपाली रुपये का नुकसान आंका गया है।
जिम्मेदारी तय करने की तैयारी
- नेपाल पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे हिंसा, आगजनी और लूटपाट से जुड़े वीडियो, फोटो और सबूत साझा करें ताकि दोषियों को पहचानकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
- नागरिकों की उम्मीद है कि भ्रष्टाचार में शामिल बड़े नेताओं और अधिकारियों पर भी जांच होगी और अंतरिम सरकार सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
