डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती बरकरार, पाकिस्तान को मिल रही अरबों की मदद पर लगाई रोक, न्यूयार्क स्थित पाकिस्तानी होटल पर लटका ताला।

डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती बरकरार, पाकिस्तान को मिल रही अरबों की मदद पर लगाई रोक, न्यूयार्क स्थित पाकिस्तानी होटल पर लटका ताला।
February 25, 2025 at 10:23 am

NYC Cancels $220M Deal With Pakistan: अमेरिका ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाले न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध रूजवेल्ट होटल (Roosevelt Hotel center) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के कारण न्यूयॉर्क शहर ने 22 करोड़ डॉलर के उस सौदे को रद्द कर दिया है, जिसके तहत इस होटल को प्रवासी आश्रय स्थल के रूप में बदलने का निर्णय लिया गया था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थक अमेरिका में आप्रवासन नीति को लेकर गंभीर आलोचना कर रहे थे।

न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स (Eric Adams) ने यह घोषणा की है कि यह विवादास्पद शेल्टर साइट अब बंद की जाएगी। होटल में एक रात में 200 डॉलर की दर से हजारों प्रवासियों को ठहराया जा रहा था। यह निर्णय न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण लिया गया था। होटल के 1,015 कमरे पहले शरणार्थियों के लिए खोले गए थे, और इसे मई 2023 में एक आश्रय स्थल और शरण चाहने वालों के लिए स्वागत केंद्र के रूप में तैयार किया गया था।

बतादें, रूजवेल्ट होटल में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का स्वामित्व है, जो 2005 में इस होटल में सऊदी हिस्सेदारी खरीदने के बाद से इसके मालिक हैं। शुरुआत में इसे शरणार्थियों के लिए एक अस्थायी आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में होटल के बाहर शरणार्थियों की बढ़ती संख्या ने विवाद को जन्म दिया। दक्षिणपंथी नेताओं और कुछ न्यूयॉर्क निवासियों ने इस पर आपत्ति जताई, यह आरोप लगाते हुए कि अमेरिकी करदाता अपने पैसों से अवैध प्रवासियों को लग्जरी होटल में ठहरा रहे थे।

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy) ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि “करदाताओं द्वारा वित्तपोषित होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास है, और इसका मतलब यह है कि न्यूयॉर्क शहर के करदाता अपनी ही धरती पर अवैध प्रवासियों को रखने के लिए विदेशी सरकार को पैसे दे रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है।” ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान के स्वामित्व वाले होटल में बाइडन प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए, जो बकायदा अमेरिका के करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था।