होर्मुज संकट से बढ़ा वैश्विक ऊर्जा खतरा: कई देशों में ‘एनर्जी लॉकडाउन’ की आशंका

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गहरे संकट में डाल दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का सबसे बड़ा असर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, पर देखने को मिल रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाली तेल सप्लाई में रुकावट ने कई देशों को ‘एनर्जी लॉकडाउन’ जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के तेल संकट के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट मान रहे हैं।

दुनिया के कई हिस्सों में ईंधन की कमी के कारण हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने आधिकारिक तौर पर ‘नेशनल एनर्जी इमरजेंसी’ घोषित कर दी है। यह देश अपनी लगभग 98% तेल जरूरत खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए सप्लाई रुकते ही वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी।

राजधानी मनीला में शॉपिंग मॉल्स के समय को सीमित कर दिया गया है ताकि बिजली की खपत कम हो सके। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सरकार ने एक बार में सीमित मात्रा में ही ईंधन देने का नियम लागू किया है। इसके अलावा, गैर-जरूरी कार्यालयों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान में भी ऊर्जा संकट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। कई प्रांतों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वर्क-फ्रॉम-होम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

श्रीलंका ने ईंधन बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश में बिजली कटौती बढ़ा दी गई है और शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियां पहले कर दी गई हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। वियतनाम में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते अनावश्यक यात्रा पर रोक लगाई गई है। वहीं म्यांमार में वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू कर दिया गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। यह मार्ग खाड़ी देशों को एशिया, यूरोप और अन्य बाजारों से जोड़ता है।

जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है। 1970 के दशक में भी इसी तरह की स्थिति ने वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दिया था। वर्तमान हालात उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां सप्लाई चेन बाधित होने से ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

इस संकट का असर सिर्फ प्रभावित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में यदि सप्लाई बाधित होती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, महंगाई और आम लोगों के बजट पर पड़ेगा।

यूरोप में भी हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यूरोपीय संघ फिलहाल अपने गैस भंडार पर निर्भर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल 2026 के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है।

जर्मनी ने भी चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो ईंधन की कमी से उद्योगों पर असर पड़ सकता है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि देश में ऊर्जा संकट को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने नागरिकों से ईंधन और बिजली की बचत करने की अपील की है।

ऊर्जा विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज क्षेत्र में तनाव जारी रहा, तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

यह संकट केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा निर्भरता की कमजोरियों को उजागर करता है। दुनिया के कई देश अभी भी तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे ऐसी स्थितियों में उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है।

ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट से तीन बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, देशों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ना होगा। दूसरा, रणनीतिक भंडारण (Strategic Reserves) की अहमियत बढ़ेगी। तीसरा, वैश्विक सप्लाई चेन को अधिक विविध बनाना पड़ेगा।

भारत के लिए यह समय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू उत्पादन पर जोर देना शामिल है।

मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर सकती है। कई देशों में ‘एनर्जी लॉकडाउन’ जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जो इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि यह संकट कितना गहराता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।

1. एनर्जी लॉकडाउन क्या होता है?
एनर्जी लॉकडाउन में सरकार ईंधन और बिजली की खपत को सीमित करने के लिए पाबंदियां लगाती है।

2. होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों महत्वपूर्ण है?
यह दुनिया का प्रमुख तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

3. कौन सा देश सबसे पहले प्रभावित हुआ?
फिलीपींस ने सबसे पहले ‘नेशनल एनर्जी इमरजेंसी’ घोषित की।

4. क्या भारत पर असर पड़ेगा?
हां, तेल कीमतों में बढ़ोतरी से भारत में महंगाई बढ़ सकती है।

5. क्या यह 1970 जैसा संकट बन सकता है?
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो वैसा संकट दोहराया जा सकता है।