ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेजे गए कथित 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। ईरान ने पांच बड़ी मांगें सामने रखी हैं, जिनमें युद्ध का मुआवजा, टारगेट किलिंग पर रोक और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण जैसी अहम शर्तें शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है।
ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को “एकतरफा” और “राजनीतिक दिखावा” बताते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह प्रस्ताव शांति से ज्यादा अमेरिका की रणनीतिक छवि बचाने की कोशिश है।
ईरान की ओर से रखी गई पांच प्रमुख शर्तों में सबसे पहली मांग यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों, खासकर इजरायल, को टारगेट किलिंग और सैन्य हमलों को पूरी तरह बंद करना होगा। ईरान का आरोप है कि पिछले वर्षों में उसके कई सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर मारा गया, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी।
दूसरी शर्त के तहत ईरान ने सुरक्षा की पुख्ता गारंटी मांगी है। तेहरान चाहता है कि कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाया जाए जिससे भविष्य में उस पर दोबारा सैन्य हमला न हो सके।
तीसरी और सबसे सख्त शर्त युद्ध का मुआवजा है। ईरान का कहना है कि इस संघर्ष में उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और अमेरिका को इसकी भरपाई करनी होगी। यह मांग अमेरिका के लिए स्वीकार करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है।
चौथी शर्त में ईरान ने कहा है कि युद्धविराम केवल ईरान और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि उन सभी समूहों पर लागू होना चाहिए जिन्हें अमेरिका “प्रॉक्सी ग्रुप” कहता है, जैसे हमास, हिज्बुल्लाह और हूती संगठन। ईरान का कहना है कि इन संगठनों पर हमले जारी रहे तो शांति संभव नहीं है।
पांचवीं और सबसे संवेदनशील शर्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर अपनी संप्रभुता को प्राकृतिक अधिकार बताते हुए कहा है कि दुनिया को उसके नियंत्रण को मान्यता देनी होगी। यह मांग वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गई है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब रहे हैं। हाल के वर्षों में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, और मध्य पूर्व में प्रभाव को लेकर टकराव बढ़ता गया।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला लगभग 20 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां तनाव बढ़ने का मतलब है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में कई क्षेत्रीय समूह भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका ईरान समर्थित बताता है। यही कारण है कि यह विवाद केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है।
इस विवाद का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। इसलिए इस क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
इसके अलावा, अगर युद्ध लंबा चलता है तो वैश्विक बाजार, शेयर बाजार और व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है।
ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का शांति प्रस्ताव “वास्तविक समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक नाटक” है। उनका कहना था कि जब तक ईरान की सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है।
अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वाशिंगटन ईरान की शर्तों को “अत्यधिक” मान रहा है और उन्हें स्वीकार करना मुश्किल बताया जा रहा है।
इस बीच पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात और खराब न हों।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की शर्तें रणनीतिक दबाव बनाने के लिए रखी गई हैं। खासकर होर्मुज पर नियंत्रण की मांग अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए स्वीकार करना लगभग असंभव है।
ईरान की यह रणनीति हो सकती है कि वह बातचीत से पहले अपनी स्थिति मजबूत दिखाना चाहता है। वहीं अमेरिका भी सीधे टकराव से बचते हुए दबाव की नीति अपनाता रहा है।
अगर दोनों देशों के बीच समझौता नहीं होता तो मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
ईरान द्वारा अमेरिकी शांति प्रस्ताव को ठुकराना और पांच सख्त शर्तें रखना यह संकेत देता है कि हालात जल्दी सामान्य होने वाले नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, युद्ध मुआवजा और प्रॉक्सी समूहों का मुद्दा इस विवाद को और जटिल बना रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या दुनिया को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा।
Q1. ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव क्यों ठुकराया?
ईरान ने प्रस्ताव को एकतरफा बताते हुए कहा कि इसमें उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी नहीं है।
Q2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है?
दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, इसलिए यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है।
Q3. क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा?
हाँ, तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में महंगाई बढ़ सकती है।
Q4. ईरान की सबसे बड़ी मांग क्या है?
युद्ध का मुआवजा और होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण।
Q5. क्या युद्ध खत्म होने की संभावना है?
फिलहाल दोनों पक्षों के रुख को देखकर जल्द समझौते की संभावना कम मानी जा रही है।
ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव ठुकराया, युद्ध खत्म करने के लिए रखीं 5 कड़ी शर्तें, होर्मुज पर संप्रभुता की मांग