राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी और जनता के अनुकूल बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार बड़ा फेरबदल करने जा रही है। मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले होंगे और सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है, जिसे अब अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, नई संरचना का उद्देश्य दिल्लीवासियों को सरकारी सेवाओं तक तेज और सरल पहुंच प्रदान करना है। इसके लिए सरकार प्रत्येक जिले में ‘मिनी सचिवालय’ बनाने की तैयारी कर रही है, जहां कानून-व्यवस्था को छोड़कर अधिकतर सरकारी कार्य एक ही परिसर में पूरे किए जा सकें। इससे नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नगर निगम के 11 जोन आधार बने
नई प्रशासनिक संरचना को दिल्ली नगर निगम (MCD) के 11 जोन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार:
इन प्रस्तावित जिलों में होंगे इतने सब-डिवीजन
1. पुरानी दिल्ली
सदर बाजार, चांदनी चौक
2. मध्य दिल्ली
डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी
3. नई दिल्ली
दिल्ली कैंट, नई दिल्ली
4. सिविल लाइंस
अलीपुर, आदर्श नगर, बादली
5. करोल बाग
मोती नगर, करोल बाग
6. केशव पुरम
शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन
7. नरेला
मुंडका, नरेला, बवाना
8. नजफगढ़
कापसहेड़ा, द्वारका, नजफगढ़, बिजवासन–वसंत विहार
9. रोहिणी
किराड़ी, मंगोलपुरी, रोहिणी
10. शाहदरा दक्षिण
गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
11. शाहदरा उत्तर
करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा
12. दक्षिण दिल्ली
महरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम
13. पश्चिम दिल्ली
विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर
सरकार का दावा: प्रशासनिक बोझ कम होगा, सेवाएं होंगी तेज
सरकार का मानना है कि नई जिलावार संरचना लागू होने के बाद प्रशासनिक इकाइयों का बोझ कम होगा और आम लोगों को सुविधाएं तेजी से मिल सकेंगी। इससे शासन-प्रशासन अधिक कुशल, जवाबदेह और सुगम बनेगा।
