गाजियाबाद में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफनाक जाल: स्कूल कर्मचारी को 10 दिन तक धमकाकर ठगे 15 लाख रुपये, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर एक स्कूल कर्मचारी को लगभग 10 दिनों तक मानसिक दबाव में रखा और उससे 15.20 लाख रुपये की ठगी कर ली। अपराधियों ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और पूरे परिवार को हिरासत में लेने की धमकी दी। यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि लोगों के मनोवैज्ञानिक शोषण का भी गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है। तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में ऐसे अपराध अब समाज के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।

गाजियाबाद के तुराबनगर इलाके में रहने वाले 56 वर्षीय अर्जुन सिंह एक इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। उनका जीवन सामान्य रूप से गुजर रहा था, लेकिन 30 मार्च को आई एक कॉल ने उनकी जिंदगी में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया।

फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एटीएस इंस्पेक्टर राजेंद्र त्रिपाठी बताया। उसने दावा किया कि अर्जुन सिंह के नाम पर कर्नाटक में एक बैंक खाता खोला गया है, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध में किया जा रहा है। शुरुआत में अर्जुन सिंह को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ठगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी।

इसके बाद अपराधियों ने वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने सरकारी लोगो, एटीएस की पहचान, आरबीआई के कथित दस्तावेज और जांच से जुड़े फर्जी कागजात दिखाए। इतनी पेशेवर तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया गया था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल हो गया।

ठगों ने कहा कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उनके परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन सिंह को लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। उनसे हर घंटे अपनी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कहा जाता था।

इस दौरान पीड़ित पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ता गया। डर और तनाव की स्थिति में उन्होंने 2 अप्रैल को बैंक जाकर 2.20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 4 अप्रैल को तीन लाख रुपये और भेजे गए। 6 अप्रैल को अपराधियों ने उन्हें 10 लाख रुपये और जमा कराने के लिए मजबूर किया।

लगातार 10 दिनों तक चलने वाले इस डिजिटल अरेस्ट ने अर्जुन सिंह को मानसिक रूप से बेहद प्रभावित कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि वह किसी गंभीर सरकारी जांच के दायरे में हैं।

हालात तब बदले जब 7 अप्रैल को अपराधियों ने फिर से 10 लाख रुपये की मांग की। इस बार अर्जुन सिंह ने परिवार से बात की। उनके बेटे ने पूरी बात सुनने के बाद उन्हें समझाया कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है। इसके बाद पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में “डिजिटल अरेस्ट” शब्द तेजी से चर्चा में आया है। यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया गया मनोवैज्ञानिक हथियार है। अपराधी खुद को सीबीआई, पुलिस, एटीएस, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

अक्सर ऐसे मामलों में फर्जी वीडियो कॉल, नकली सरकारी दस्तावेज और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि वे जांच पूरी होने तक किसी से संपर्क न करें।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के अपराध में अपराधी सीधे पैसे नहीं मांगते। पहले वे व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करते हैं और फिर उसे “जांच सहयोग” के नाम पर रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। बढ़ती डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के साथ अपराधियों के तरीके भी अधिक जटिल होते जा रहे हैं।

इस तरह के साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहते। इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और सामाजिक विश्वास पर भी पड़ता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि बुजुर्ग, कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग और मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे मामलों का अधिक शिकार बनते हैं।

भारत जैसे देश में जहां तेजी से डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार हो रहा है, वहां साइबर सुरक्षा जागरूकता भी उतनी ही जरूरी हो गई है।

यदि समय रहते लोगों को जागरूक नहीं किया गया तो ऐसे अपराध समाज में डिजिटल सिस्टम पर भरोसे को कमजोर कर सकते हैं।

गाजियाबाद के एसीपी क्राइम अमित सक्सेना ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया, उनकी पड़ताल की जा रही है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं और लोगों को किसी भी संदिग्ध कॉल या वीडियो कॉल से सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

यह मामला बताता है कि साइबर अपराधी अब केवल तकनीकी कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और डर का फायदा उठा रहे हैं।

“डिजिटल अरेस्ट” मॉडल की सफलता का मुख्य कारण लोगों में सरकारी एजेंसियों के प्रति भय और कानूनी प्रक्रियाओं की सीमित जानकारी है।

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को घंटों निगरानी में नहीं रखती और न ही फोन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है।

ऐसे मामलों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं:

• किसी भी कॉल पर घबराहट में निर्णय न लें।
• सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करें।
• परिवार के सदस्यों से तुरंत बात करें।
• बैंक विवरण और ओटीपी साझा न करें।
• संदिग्ध मामलों की तुरंत शिकायत करें।

गाजियाबाद की यह घटना केवल एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी नहीं बल्कि समाज के सामने बढ़ते साइबर खतरे की गंभीर चेतावनी है। तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपराधी भी उतनी ही तेजी से अपने तरीके बदल रहे हैं। इसलिए डिजिटल जागरूकता अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। लोगों को सतर्क रहना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी।

1. डिजिटल अरेस्ट क्या होता है?

डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यह साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को डराकर नियंत्रण में रखने का तरीका है।

2. क्या पुलिस या सरकारी एजेंसियां वीडियो कॉल पर पूछताछ करती हैं?

सामान्य परिस्थितियों में कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर घंटों निगरानी नहीं रखती और न ही पैसे ट्रांसफर करने को कहती है।

3. साइबर फ्रॉड होने पर शिकायत कहां करें?

राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

4. डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें?

घबराएं नहीं, परिवार से बात करें और किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले जानकारी की पुष्टि करें।

5. ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा कौन शिकार बनता है?

बुजुर्ग, कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग और मानसिक दबाव में आने वाले व्यक्ति अधिक शिकार बनते हैं।